तमिलनाडु में अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी मुफ्त नाश्ता

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मुफ्त नाश्ता योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी इसमें शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को चेन्नई के तिरुवन्मियूर स्थित गांधी ग्रामम के सरकारी मिडिल स्कूल में विस्तारित पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को नाश्ता परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की और योजना के बारे में जानकारी ली।

15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को मिलेगा फायदा

अब तक मुफ्त नाश्ता योजना का लाभ कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को मिल रहा था। विस्तार के बाद कक्षा 6 से 8 के छात्र भी इसके दायरे में आ गए हैं।

राज्य सरकार के मुताबिक, इस विस्तार से 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को लाभ मिलेगा।

योजना के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 217.63 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए हैं। इसके बाद योजना का कुल बजट बढ़कर 724 करोड़ रुपए हो गया है।

कामराज के नाम पर बदला योजना का नाम

योजना का नाम पहले चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम था। अब इसे बदलकर पेरुंथलैवर कामराजर फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम किया गया है।

सरकार ने यह नाम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज के सम्मान में रखा है। कामराज के कार्यकाल को राज्य में स्कूली शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और विद्यार्थियों के लिए भोजन योजनाओं को बढ़ावा देने से जोड़ा जाता है।

दो जिलों में फिलहाल लागू नहीं होगी योजना

योजना का विस्तार मंगलवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लागू किया गया है। हालांकि चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में इसे फिलहाल लागू नहीं किया गया है।

दिए गए विवरण के मुताबिक, इन दोनों जिलों में आगामी विधानसभा उपचुनावों के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसी वजह से यहां योजना का विस्तार अभी नहीं किया गया है।

उपस्थिति और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने का उद्देश्य

राज्य सरकार के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त भोजन मिलने से विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है।

मुफ्त नाश्ता योजना के विस्तार के साथ अब राज्य के बड़े वर्ग के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे।