हिसार। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर चलाए जा रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। CJP की टीम अब तक प्रदेश के करीब 15 सरकारी स्कूलों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुकी है।
शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश पर आपत्ति जताई है। वहीं CJP ने कहा है कि सरकारी स्कूलों की समस्याओं को सामने लाने का अभियान जारी रहेगा।
शिक्षा मंत्री बोले- बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश नहीं
22 अगस्त को हांसी दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी स्कूल देश की धरोहर हैं। स्कूल में किसी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने कहा कि स्कूल से जुड़ी किसी समस्या की जानकारी सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) को दी जानी चाहिए। ग्रामीणों को स्कूल की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर बातचीत करनी चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा का दिया हवाला
शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में जाकर बच्चों के खाने में कुछ मिला दे या बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता।
CJP बोली- अभियान नहीं रुकेगा
शिक्षा मंत्री के बयान पर CJP के प्रदेश प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने कहा कि संगठन का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी रहेगा। उनका दावा है कि टीम स्थानीय सरपंचों और ग्रामीणों के निमंत्रण पर स्कूलों का दौरा कर रही है।
CJP के अनुसार, टीम झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार और तोशाम क्षेत्र के करीब 15 स्कूलों का निरीक्षण कर चुकी है।
सांगवान का आरोप है कि कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं हैं। उनका कहना है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े लोगों के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए कई बार वे समस्याओं को खुलकर सामने नहीं रख पाते।
स्कूल की समस्याओं को लेकर पहले भी विवाद
हिसार के गैबीपुर गांव में CJP के साथ ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी को लेकर सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया था। इस मामले के बाद सरपंच के निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी।
वहीं भिवानी के सांगवान गांव के सरकारी स्कूल का CJP की ओर से वीडियो जारी किया गया था, जिसमें राशन में कीड़े और स्कूल की दीवारों में दरार होने का दावा किया गया था।
सरकारी स्कूलों के 2,800 विकास कार्यों के लिए 130 करोड़
CJP के अभियान के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विकास कार्यों के लिए करीब 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन पैसों से जर्जर भवनों, अतिरिक्त कमरों, चारदीवारी, शौचालय और अन्य जरूरी मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
विभाग की ओर से प्रदेश के 14,300 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कराया गया था। निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में भवन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों की जरूरत सामने आई थी।
अब एक ओर सरकार स्कूलों में सुरक्षा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश पर जोर दे रही है, वहीं CJP सरकारी स्कूलों की कमियों को सार्वजनिक रूप से सामने लाने के अपने अभियान को जारी रखने की बात कह रही है।
