यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: तबादला नीति से लेकर ई-सम्मन और निवेश तक 29 प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में करीब 16 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 5 से 31 मई के बीच किए जाएंगे। जिला स्तर पर 3 साल और मंडल स्तर पर 7 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ट्रांसफर के दायरे में आएंगे।

ई-सम्मन और ई-कोर्ट सिस्टम को मंजूरी

कैबिनेट ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए ई-सम्मन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब अदालतों से समन ईमेल और वॉट्सऐप के जरिए भी भेजे जा सकेंगे। इसे कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा, जिससे मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी।

किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा

सरकार ने हाईटेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की है। अब टावर वाली जमीन के एक मीटर क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना मिलेगा, जबकि बिजली लाइन के लिए जमीन मूल्य का 30% तक मुआवजा दिया जाएगा।

ऊर्जा और विकास से जुड़े बड़े फैसले

राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जालौन में 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसके साथ ही नोएडा क्षेत्र में 3 नए 400/220 केवी पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।

‘एक जनपद, एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी

राज्य सरकार ने पारंपरिक खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए “एक जनपद-एक व्यंजन” योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर जिले के खास व्यंजन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी, साथ ही ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी काम होगा।

टेक्सटाइल और उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना के तहत कई जिलों में जमीन आवंटित की गई है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। वाराणसी, बरेली, बिजनौर और अन्य जिलों में नए टेक्सटाइल हब विकसित किए जाएंगे।

शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले

फिरोजाबाद में नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। साथ ही 150 “सीएम फैलो” नियुक्त किए जाएंगे, जो जिलों में आर्थिक विकास और डेटा विश्लेषण का काम करेंगे। इन्हें 50 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

हरियाली और कौशल विकास पर जोर

राज्य में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा 150 सरकारी स्कूलों में “ड्रीम स्किल लैब” स्थापित की जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके।

कुल 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्रशासनिक सुधार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रशासनिक व्यवस्था और विकास दोनों को गति मिलेगी।