झारखंड में JPSC-JSSC की 22 परीक्षाएं रद्द: CID करेगी 23 परीक्षाओं की जांच, नियुक्त 2044 अफसर भी जांच के दायरे में

रांची। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इनमें JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और JSSC-CGL परीक्षा भी शामिल हैं।

इसके अलावा 6 परीक्षाओं के क्रेडेंशियल की जांच CID को सौंपी गई है। जांच पूरी होने तक इन परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रिया स्थगित रहेगी। वहीं 17 अन्य परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों की भी CID जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने मंगलवार देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी की।

45 परीक्षाएं कार्रवाई के दायरे में

अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2010 की कॉमर्शियल टैक्स (सीमित) परीक्षा से लेकर अब तक कुल 45 परीक्षाएं इस कार्रवाई के दायरे में आ गई हैं।

सरकार के इस फैसले से झारखंड की भर्ती व्यवस्था में व्यापक असर पड़ने की संभावना है। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।

चार परीक्षाओं से नियुक्त 2394 अधिकारियों पर असर

रद्द की गई 22 परीक्षाओं में से चार की पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। इन परीक्षाओं के आधार पर 2394 अधिकारी विभिन्न विभागों में कार्यरत थे।

सरकार के फैसले के अनुसार इन अधिकारियों की नियुक्तियां समाप्त मानी जाएंगी। इससे संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की तैयारी

सरकार JPSC और JSSC से जुड़े अनियमितता और कदाचार के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आग्रह करेगी।

सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई को जल्द पूरा कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समाधान करना है।

दोनों आयोगों में बनेगा इंटरनल मॉनिटरिंग सेल

JPSC और JSSC में इंटरनल मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके जरिए दोनों आयोगों की परीक्षा प्रक्रियाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित अनियमितताओं पर आंतरिक स्तर पर नजर रखने की योजना है।

परीक्षा सुधार के लिए कमेटी गठित

सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।

कमेटी में अन्य अधिकारियों के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को भी सदस्य बनाया जाएगा। कमेटी को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।

भर्ती व्यवस्था में सुधार पर सरकार का जोर

सरकार के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में युवाओं और आम जनता का विश्वास बहाल करना प्राथमिकता है। परीक्षा सुधार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में JPSC और JSSC की परीक्षाओं की प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जाने की तैयारी है।

JPSC-JSSC की परीक्षाओं को लेकर सरकार की इस कार्रवाई से राज्य की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही को लेकर नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।