यूजीसी आरक्षण नीति के खिलाफ 23 अगस्त को दिल्ली में महाआंदोलन, 22 राज्यों से पहुंचेंगे लोग

जयपुर। यूजीसी की आरक्षण नीति के विरोध में 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर महाआंदोलन प्रस्तावित है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी इस आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह डाबला के अनुसार आंदोलन में देश के 22 राज्यों से समाज के लोग दिल्ली पहुंचेंगे।

डाबला ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की ओर से तैयार की गई ‘22 राज्यों की सेना’ भी आंदोलन में शामिल होगी। संगठन की ओर से सभी प्रदेश अध्यक्षों को अपने-अपने राज्यों से अधिक से अधिक लोगों के साथ दिल्ली पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

यूजीसी आरक्षण नीति को रोलबैक करने की मांग

संगठन ने केंद्र सरकार से यूजीसी की आरक्षण नीति को पूरी तरह रोलबैक करने की मांग रखी है। उजागर सिंह डाबला ने कहा कि संगठन को योग्यता आधारित व्यवस्था पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक पहुंचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर समाज की ओर से लंबे समय से अपनी मांगें उठाई जा रही हैं और 23 अगस्त के आंदोलन के माध्यम से इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

पंचायतीराज चुनाव में EWS आरक्षण की मांग

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजस्थान सरकार से आगामी पंचायतीराज चुनाव में EWS वर्ग को आरक्षण देने की भी मांग की है। संगठन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को चुनावी प्रतिनिधित्व में भी अवसर मिलना चाहिए।

डाबला ने कहा कि यदि सरकार उनकी यह मांग स्वीकार नहीं करती है तो समाज आगामी चुनावों में वोट के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएगा।

युवाओं से दिल्ली पहुंचने की अपील

संगठन की ओर से युवाओं और समाज के लोगों से 23 अगस्त को बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचने की अपील की गई है। संगठन का दावा है कि आंदोलन में 22 राज्यों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे।

अब 23 अगस्त को होने वाले इस महाआंदोलन पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की नजर रहेगी। संगठन की मांगों और सरकार की प्रतिक्रिया के बाद इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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