जातीय जनगणना में OBC के अलग कॉलम की मांग: झारखंड कांग्रेस का राजभवन मार्च, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रांची। जातीय जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बुधवार को रांची में राजभवन/लोक भवन तक मार्च निकाला। मार्च प्रदेश कांग्रेस के OBC विभाग के अध्यक्ष निशांत जायसवाल के नेतृत्व में बापू वाटिका से शुरू हुआ। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी।

राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने मांग की कि आगामी जातीय जनगणना में OBC की गणना के लिए अलग और स्पष्ट कॉलम या पहचान की व्यवस्था की जाए।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि OBC की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित अधिक स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी नीतियों के निर्माण में मदद मिल सकती है।

केशव महतो कमलेश समेत कई नेता हुए शामिल

मार्च और प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, निशांत जायसवाल, विधायक ममता देवी, योगेंद्र योगी, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, अभिलाष साहू, शशिभूषण राय, राकेश किरण महतो और आदित्य विक्रम जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए।

कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने इसे OBC से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी के राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा बताया।

दीपिका पांडेय सिंह ने बताया सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने OBC के लिए अलग कॉलम की मांग को सामाजिक न्याय और समान अवसर से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, पिछड़े वर्गों और अन्य समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े विश्वसनीय आंकड़े नीति निर्माण के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

केशव महतो बोले- सही आंकड़ों से योजनाओं का आकलन संभव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जातीय जनगणना से समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है। उनके अनुसार, OBC की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध होने पर इस वर्ग के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की जरूरत और प्रभाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।

यह कांग्रेस का राजनीतिक पक्ष है।

Census 2027 में जाति की गणना होगी

केंद्र सरकार ने Census 2027 में जाति की गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, जनगणना दो चरणों में होगी और दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी के साथ जाति से जुड़ी जानकारी भी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण के सवालों को बाद में अधिसूचित किया जाना है।

इसलिए OBC के लिए अलग कॉलम या कोड की मांग का अंतिम स्वरूप केंद्र सरकार की ओर से दूसरे चरण के प्रश्नों और प्रक्रिया को अधिसूचित किए जाने के बाद स्पष्ट होगा।

पहले भी अलग OBC कोड की मांग उठा चुकी है कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस ने मार्च से पहले भी Census 2027 में OBC के लिए अलग कोड या पहचान की मांग उठाई थी। पार्टी नेताओं ने तर्क दिया था कि अलग पहचान होने से OBC से संबंधित आंकड़ों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सकेगा।