JNVU में पेंशनर्स का 17वें दिन भी धरना जारी
4 माह से पेंशन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा, बोले- खर्च करने से पहले भी सोचना पड़ रहा
Jai Narain Vyas University में पेंशनर्स का धरना-प्रदर्शन लगातार 17वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में पेंशनर्स विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बकाया पेंशन जल्द जारी करने की मांग उठाई। धरने में महिला पेंशनर्स ने भी हिस्सा लिया।
“80 साल के बुजुर्ग आर्थिक संकट झेल रहे”
धरने में शामिल प्रो. Renu Sharma ने कहा कि चार महीने से पेंशन नहीं मिलने के कारण बुजुर्गों को गंभीर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के कई पेंशनर्स दवाइयों और जरूरी खर्चों के लिए भी परेशान हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर है और पेंशनर्स रोज इस उम्मीद में धरने पर बैठते हैं कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
“जीवन में पहली बार खर्च करने से पहले सोचना पड़ रहा”
प्रो. Vinita Parihar ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें पहली बार जीवन में किसी खर्च से पहले यह सोचना पड़ रहा है कि पैसे खर्च करें या नहीं। उन्होंने कहा कि 38 साल तक विश्वविद्यालय में सेवा देने के बाद अब पेंशन के लिए धरना देना शर्मनाक स्थिति है।
उन्होंने कहा कि समाज और विश्वविद्यालय दोनों के लिए यह चिंता का विषय है और सरकार व प्रशासन को मिलकर स्थायी समाधान निकालना चाहिए।
“यह दूसरा सबसे लंबा धरना”
पेंशनर समिति अध्यक्ष Ramnivas Sharma ने बताया कि यह समिति का दूसरा सबसे लंबा धरना है। इससे पहले 92 दिनों तक धरना चला था, जिसके बाद पांच महीने की पेंशन जारी की गई थी।
उन्होंने कहा कि कुलपति ने आठ महीने में से केवल तीन महीने की पेंशन दी है, जबकि पांच महीने की राशि अब भी बकाया है। विश्वविद्यालय आर्थिक तंगी का हवाला दे रहा है, लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी।
रिटायर कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहे लाभ
विश्वविद्यालय के पूर्व फिजिक्स विभागाध्यक्ष प्रो. RK Patel ने बताया कि 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बावजूद उन्हें अब तक रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को समय पर सभी लाभ मिल रहे हैं, लेकिन यहां पेंशनर्स को संघर्ष करना पड़ रहा है।
पेंशनर्स ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है।
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